BCCI and IPL Team Owners Meeting: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 31 जुलाई 2024 को सभी दस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी के मालिकों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के लिए रोडमैप तैयार करना है। इस बैठक में खिलाड़ियों को रिटेंशन करने की नीति और राइट टू मैच (आरटीएम) विकल्प को फिर से शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक संभावित मेगा नीलामी से पहले हो रही है, जो संभवतः दिसंबर 2024 में होने वाली है। फ्रेंचाइजी मालिक रिटेंशन नियमों और आरटीएम विकल्प की व्यवहार्यता पर स्पष्टता चाहते हैं, जो पिछली नीलामी में सबसे महत्वपूर्ण घटक भी थे।

BCCI and IPL Team Owners Meeting

एक प्रसिद्ध मीडिया संस्थान को कई फ्रेंचाइजी सूत्रों ने पुष्टि की कि आईपीएल के सीईओ हेमंग अमीन ने गुरुवार (25 जुलाई 2026) की सुबह उन्हें बैठक के बारे में सूचित किया था। हालांकि अभी तक आयोजन स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन अनुमान है कि बीसीसीआई इसे वानखेड़े स्टेडियम परिसर में अपने नए सिरे से बनाए गए मुख्यालय में आयोजित करने की योजना बना रहा है। 2018 की मेगा नीलामी में फ्रैंचाइजी को नीलामी से तीन और RTM विकल्प के माध्यम से 3 सहित अधिकतम पांच खिलाड़ियों को बनाए रखने की अनुमति थी।

हालांकि साल 2022 में गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत के साथ, रिटेंशन की सीमा घटाकर प्रति फ्रैंचाइजी चार खिलाड़ी कर दी गई और RTM विकल्प को समाप्त कर दिया गया। इस बदलाव से नई टीमों को खिलाड़ियों के बड़े पूल से चयन करने की अनुमति मिली। जबकि इस बदलाव से मौजूदा फ्रैंचाइजी को अपनी कोर इकाइयों को तोड़ना पड़ा। इस साल RTM विकल्प को वापस लाने के लिए फ्रैंचाइजी की ओर से जोरदार दबाव है।

इसके अतिरिक्त रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 8 करने की मांग की जा रही है। जिससे टीमों को एक मजबूत कोर बनाए रखने की अनुमति मिल सके। एक सूत्र ने कहा, "हमें अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि बैठक में आगामी आईपीएल सीज़न के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। जिसमें आरटीएम, पर्स तथा रिटेंशन पॉलिसी शामिल हैं। रिटेंशन की संख्या के बारे में फ्रैंचाइज़ियों के बीच अलग-अलग राय है। कुछ पाँच के पक्ष में हैं, अन्य छह के पक्ष में हैं, और कुछ चार को प्राथमिकता भी देते हैं। हमारा लक्ष्य बैठक में सब कुछ अंतिम रूप देना है, जिसमें वेतन सीमा भी शामिल है। जिसमें शायद इस बार वृद्धि हो सकती है।"

 

 

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