BYJUS का किस्सा खत्म! बीसीसीआई से हारा केस, दिवालिया घोषित होना तय!

BYJUS: भारत की सबसे बड़ी एडूटेक कंपनियों में से एक बायजू का अब काम तमाम हो गया है। कंपनी को अब दिवालिया घोषित कर दिया है और वो बीसीसआई के खिलाफ केस हार चुकी है। (Cricket)

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By Priyanshu Kumar
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BYJU vs BCCI

JAY SHAH BYJU vs BCCI controversy went bankrupt

BYJUS: भारत की सबसे बड़ी एडूटेक कंपनियों में से एक बायजू (BYJU'S) का अब काम तमाम हो गया है। पिछले कुछ सालो से लगातार ये कंपनी काफी सारी परेशानियों का सामना कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब इनका किस्सा खत्म होने के कगार पर आगया है। 

बायजू के मैनेजमेंट कम्पनी राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) की मैनेजमेंट को भंग करते हुए दिवालिया समाधान को शुरू करने का आदेश दे दिया है। हालाँकि कंपनी खुद को बचाने के लिए बीसीसीआई के साथ कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही है। 

आखिरकार क्या है BYJUS बनाम BCCI का मामला?

बायजू (BYJU) और बीसीसीआई के बीच जर्सी स्पॉन्सरशिप की डील हुई थी। इसी कारण भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी ओअर हमे बायजू का लोगो 2019 से 3 साल दिखा करता था। ये एक काफी बड़ी डील थी जोकि 3 सालो के लिए साइन की गयी थी। हालाँकि इसको बाद में 1 साल के लिए और भी बढ़ा दिया गया था। 

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बायजू ने सितम्बर 2022 तक पैसो का भुगतान किया है। हालाँकि दोनों के बीच ही पैसो के भुगतान को लेकर अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के पैसो के लिए विवाद है। इसी कारण दोनों की बीच काफी समय से ये केस चलता हुआ आ रहा है।

बीसीसीआई ने सितम्बर 2023 में की थी याचिका दायर :

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बीसीसीआई ने बायजू के लिए सितम्बर 2023 में ही कम्पनी को दिवालिया घोषित करने की याचिका दायर की थी। बीसीसीआई का दावा है कि बायजू 158 करोड़ के पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर गयी है जहाँ इस राशि एम् जीएसटी शामिल नही है। इस याचिका को स्वीकार करते हुए एनसीएलटी ने दिवालिया की प्रकिया शुरू कर दी है। 

BYJUS पर लागी काफी पाबंदियां :

एनसीएलटी ने बताया है कि अब दिवालिया प्रकिया पूरी हो जाने तक बायजू कुछ भी सम्पति या  किसी भी चीज का लें दें नही कर सकती है। आईबीसी नियमों के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की कमान भी क्रेडिटर्स की कमेटी को सौंप दी जाएगी। हालाँकि अभी भी कंपनी बीसीसीआई से कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने का प्रयास कर सकती है। उनके हेड ने अपने बयान में कहा कि “आदेश के बावजूद हम बीसीसीआई के सहयोग से ‘आउट ऑफ कोर्ट’ सेटलमेंट की कोशिश करेंगे।“

 

 

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